छत्तीसगढ़ : सूखा प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 9000 रूपये

रायपुर – छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में अल्पवृष्टि के कारण उत्पन्न हुए सूखे की स्थिति को देखते हुए सूखा प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ ₹9000 सहायता देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य के कई क्षेत्रों में अल्पवृष्टि और अनावृष्टि के चलते सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई है। सरकार हर घड़ी किसानों के साथ खड़ी है।

ज्ञात हो कि प्रदेश में अल्पवृष्टि के कारण कई इलाकों में सूखे की स्थिति निर्मित हो गई है ,जिसस मुख्यमंत्री द्वारा यह निर्णय लिया गया है। जिन किसानों ने खरीफ के सीजन में धान ,कोदो ,कुटकी एवं अरहर की बुवाई की है और वर्षा के अभाव में फसल खराब हो जाती है ,तो ऐसे किसानों को फसल हो या ना हो प्रति एकड़ ₹9000 की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है।

इसे भी पढ़ेंराजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदुर न्याय योजना मिलेंगे 6000 रूपये ,देखें आवेदन कैसे करें

इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडवानी कलाकार स्वर्गीय पुनाराम निषाद और नाचा गम्मत कलाकार स्वर्गीय मदन कुमार निषाद  के जीवनी को प्रकाशित करने की घोषणा किया है, इस संबंध में पाठ्य पुस्तक निगम को निर्देश जारी कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि जरूरी है कि युवा पीढ़ी पुरखों के योगदान को जाने इसलिए इसलिए पंडवानी कलाकार स्वर्गीय पुनाराम निषाद और नाचा गम्मत कलाकार स्वर्गीय मदन कुमार निषाद की जीवनी को प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार सभी वर्गों के तीज त्योहारों व मान्यताओं का सम्मान करती है और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को आगे बढ़ा रही है|

इसे भी पढ़ें – छत्तीसगढ़ के इस जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अपात्र किसानों से होगी ,वसूली 

राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दिया जाएगा सहायता राशि-

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार  यदि वर्षा के अभाव में किसानों की फसल खराब हो जाती है ,तो चाहे उत्पादन हो अथवा न हो ,सरकार उन्हें राजीव गांधी ने योजना के अंतर्गत गिरदावरी सर्वे के आधार पर प्रति एकड़ ₹9000 मान से मदद करेगी।

भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रति वर्ष ₹6000 आर्थिक मदद-

इसे भी पढ़ें- पति और पत्नी दोनों नही ले सकते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ 

वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। राज्य सरकार इस योजना के तहत ऐसे परिवार जिनके पास कृषि भूमि नहीं हैं,  उस परिवार के मुखिया को ₹6000 प्रति वर्ष आर्थिक मदद करेगी।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर नया योजना के लिए पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है यदि कोई  भूमिहीन परिवार इस योजना के लिए पात्रता रखते हैं तो वह शीघ्र ही आवेदन कर सकते हैं।

Leave a Comment