Cg Awas Nayay Yojana Avedan 2024| छत्तीसगढ़ आवास न्याय योजना आवेदन

chhattisgarh gramin awas naya yojana- जय जोहार, छत्तीसगढ़ का आपका अपना जाना पहचाना वेबसाइट पर पुनः स्वागत है | छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक योजना जिसकी शुरुआत करने की घोषणा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा हाल ही में की गई है जिसका नाम है ग्रामीण आवास न्याय योजना,आज हम ग्रामीण आवास न्याय योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे ,तो पूरी जानकारी को ध्यान से जरुर पढ़ें |

देश के सबसे लोक प्रिय योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में तो आपको जानते ही होंगे जो कि सभी राज्यों में संचालित है। इस योजना का आधार है 2011 का सामाजिक आर्थिक सर्वे |प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ 2011 के सर्वे सूची के आधार पर मिल रहा है ,सर्वे सूची में नाम नहीं होने से आवास के लिए पात्र परिवार भी अपात्र हो जा रहा है , प्रधानमंत्री आवास प्राप्त करने में हो रही कठिनाई को देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के आवास विहीन परिवारों के लिए ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की गई है।

योजना का नाम	छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना
शुरू करने वाला राज्य	छत्तीसगढ़
लाभार्थी	छत्तीसगढ़ के नागरिक जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है |
लाभ	लोगों को इस योजना के तहत मिलेगा पक्का मकान बनाने हेतु अनुदान
उद्देश्य	प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने वाले पात्र परिवारों को मिलेगा न्याय
ऑफिसियल वेबसाइट	gany.cgstate

Cg Gramin Awas Nyay Yojana-

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भारत सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के तर्ज पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के निराश्रित, बीपीएल परिवार, कच्ची बस्ती में रहने वाले आवासविहीन परिवारों को पक्का मकान मुहैया कराने के उद्देश्य से ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। एक बात स्पष्ट करना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास योजना के शुरू हो जाने से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले आवासों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट के अंतर्गत जो आवास स्वीकृत होते हैं वह भी जारी रहेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना और छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना में अंतर-

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2011 के सर्वे सूची से पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर लोगों को आवास योजना जारी किया जाता है, ऐसे में बहुत से पात्र परिवार जिनका नाम 2011 के सर्वे सूची में नहीं है वह आवास के लाभ से वंचित हो जा रहे हैं, जबकि ग्रामीण आवास न्याय योजना के अंतर्गत ऐसे जरूरतमंद परिवारों को आवास वितरित किए जाएंगे जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाले अनुदान में केंद्र सरकार वह राज्य सरकार दोनों का अंशदान होता है जबकि ग्रामीण आवास न्याय योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाले आवास के लिए राज्य सरकार अपने खर्च से राशि जारी करेगी अर्थात इसके लिए केंद्र से किसी भी प्रकार का अंशदान नहीं लिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का उद्देश्य-

जैसा कि ऊपर हम आपको बता ही चुके हैं 2011 के सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने से कई पात्र लोग जिनका सर्वे सूची में नाम नहीं है, वे आवास से वंचित हो जा रहे हैं, ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में निवासरत आवास विहीन परिवारों को आवास प्रदान किया जाएगा भले ही उसका नाम 2011 की सर्वे सूची में ना हो। ग्रामीण क्षेत्र के आवास विहीन लोगों को पक्का घर मुहैया करना ही इस योजना उद्देश्य है |

छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के लिए पात्रता-

छत्तीसगढ़ का नागरिक होना आवश्यक है।

इस योजना के तहत केवल ग्रामीण इलाके के लोग पात्र होंगे।

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी परिवार का नाम सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची में होना जरूरी नहीं है।

इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों को आवास वितरित किया जाएगा जो आवास विहीन हैं और उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर पात्र परिवारों को मिलेगा ग्रामीण आवास न्याय योजना का लाभ।

छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास योजना के लिए बजट-

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में घोषणा किया है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, ऐसे जरूरतमंद परिवारों के लिए ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की जा रही है, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।

छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज-

फिलहाल ग्रामीण आवास न्याय योजना के लिए लगने वाले आवश्यक दस्तावेजों से जुड़ी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है जैसे ही आदेश जारी होता है, आवश्यक दस्तावेजों का लिस्ट इस वेबसाइट में उपलब्ध करा दिया जाएगा। हालांकि जैसा कि अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको अपना आधार, राशन कार्ड, स्थाई निवास प्रमाण पत्र ,परिवारिक आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो ,मोबाइल नंबर आदि -आदि देना पड़ता है , उसी तरह से इस योजना में भी लगभग इसी तरह के दस्तावेज लगेंगे।

ग्रामीण आवास न्याय योजना के ऑनलइन आवेदन –

जो भी ग्रामीण जन ग्रामीण आवास न्याय योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं ,उन्हें इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी होने का इंतजार करना होगा। जैसे ही शासन द्वारा गाइडलाइन जारी होता है, उसके बाद ही स्पष्ट होगा, कि क्या ग्रामीण आवास न्याय योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा या केवल ऑफलाइन मोड में ही आवेदन जमा किया जा सकेगा।

ग्रामीण आवास न्याय योजना आवेदन फार्म pdf –

अभी आपको किसी भी तरह से कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ग्रामीण आवास योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, इस लिए शुरुआत होने में थोड़ा सा समय लगेगा। गाइडलाइन जारी होने के बाद यदि स्पष्ट होता है कि आवास ग्रामीण आवास योजना के लिए केवल ऑफलाइन ही आवेदन किया जा सकता है, तो इसके लिए आवेदन का फॉर्मेट भी जारी किया जाएगा। जिसका PDF हम शीघ्र ही अपडेट करेंगे |

उम्मीद है आज का यह जानकारी आपको पसंद आया होगा इसी तरह की उपयोगी जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट का नियमित विजिट जरूर करते रहें साथ ही इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि जो लोग आवाज नहीं मिलने से हताश हो गए थे उन्हें इस योजना की जानकारी मिल सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न(FAQ )-